आंधळं दळतंयं, कुत्र पीठ खातंय! न्यायालय म्हणतंय काय, अन् शासन करतंय काय?
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | शिक्षकांनी कुत्रे मोजून शासनाला अहवाल द्यावा यावर सध्या सर्वत्र मोठी चर्चा सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने भटक्या कुत्र्यांबाबत संस्थात्मक माहिती मागितली. त्यामुळे शिक्षकांना भटकी कुत्री मोजायचे काम दिल्याची चांगलीच चर्चा होत आहे.
मात्र न्यायालयाच्या ३१ पानी आदेशात कुठेही शिक्षक, मुख्याध्यापक यांनी कुत्री मोजून संख्या कळविण्याचे नमूद नाही, असे राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने स्पष्ट केले आहे. मात्र यामुळे शिक्षकांचे नाहक हसे होत असून पदाची अप्रतिष्ठाच होत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
यासंदर्भात संघटनेचे राज्य अध्यक्ष विजय कोंबे न्यायालयाच्या निर्देशचा दाखलाच सादर करतात. शाळांसारख्या अन्य संस्था परिसरात जेथे भटकी कुत्री आढळतात, ती ठिकाणे निश्चित करण्याचा उल्लेख आहे. हे काम काम स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकाकडून करवून घेण्याचे स्पष्ट नमूद आहे. संस्था प्रमुखांनी पालिकेच्या माध्यमातून संस्था परिसरात कुंपण, संरक्षण भिंत, फाटक अशा ठिकाणावरुन कुत्री आंत येणार नाही यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय करण्याचा उल्लेख आहे. शालेय परिसरात आवश्यक स्वच्छता असावी. जेणेकरून भटकी कुत्री वावरणार नाही. त्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करून जबाबदारी निश्चित करणे अपेक्षित. निर्देशांच्या चौथ्या कलमनुसार पंचायत किंवा पालिकेने किमान तीन महिन्यातून एकदा तपासणी करावी. भटक्या कुत्र्यांचा शाळेत किंवा परिसरात अधिवास राहणार नाही याची खात्री करावी. दुर्लक्ष झाल्यास गंभीर दखल घेत पालिका प्रशासनावर जबाबदारी फिक्स करण्याचे नमूद आहे.
न्यायालयाच्या निर्देशांत कुठेही शिक्षकांनी भटकी कुत्री पकडून सोडून देण्याचे नमूद नसल्याचे संघटना सांगतात. निर्देशचा योग्य अर्थ नं लावता प्रशासनाने भटक्या कुत्र्यांची संख्या मागितली, असे स्पष्ट मत विजय कोंबे व्यक्त करतात.पिसाळलेली जनावरे व स्वच्छता याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडे कायद्यानुसार दिली आहे. त्यामुळे कोणत्या आधारावर संख्यात्मक माहिती शिक्षकांकडून मागविण्यात आली तेच समजत नाही. हा अनाकलनीय प्रकार शिक्षक वर्गास मनस्ताप देणारा ठरतो. तसेच शिक्षकांना द्यायच्या कामांबाबत शिक्षण हक्क कायद्यातील कलमांचा भंग ही बाब करते. या अश्या कामामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळणे व मुलांच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होण्याचा गंभीर प्रकार घडतो. आवश्यकता वाटल्यास आदेशात दुरुस्ती करावी व पुढे असे प्रकार घडू नये म्हणून काळजी घेण्याचा सल्लाही शिक्षक संघटना देत आहे. ही भूमिका शालेय शिक्षण विभागापुढे लेखी स्वरूपात मांडण्यात आली आहे.
परिसरातील प्रत्येक भटक्या कुत्र्यास तिथून काढण्याची जबाबदारी पालिकेवार निश्चित करण्यात आली आहे.एकदा उचलून नेलेला कुत्रा परत तिथे येवू नये. प्रत्येक शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांनी भटकी कुत्री, अन्य जनावरे यापासून सावध असावे, दक्षता घ्यावी, प्रतिबंधात्मक उपाय याबाबत जनजागृती सत्रे घेण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने आदेश देण्याचे नमूद आहे.या सर्व बाबी न्यायालयाच्या निर्देशांत नमूद असल्याचे शिक्षक संघटनेचे प्रदेश सरचिटणीस राजन कोरगावकर निदर्शनास आणतात. जबाबदारी ग्रामपंचायत किंवा पालिकेवार टाकण्यात आली. शाळा किंवा शिक्षकांवर नाही. अनेक शाळांना कुंपण नाही. कुत्री सहज येतात. आणि आवश्यक ती सुरक्षा ठेवण्यासाठी कसलाच निधी या शाळांकडे नाही व तसे अधिकार पण नाही. शाळा अंतर्गत स्वच्छतेसाठी नोडल अधिकारी म्हणून शिक्षक नियुक्त करण्याची बाब चुकीची नाही. पण रोज स्वच्छता ठेवण्यासाठी कामगार उपलब्ध नसतो. त्यासाठी अनुदान पण मिळत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मुलांकडून सफाई करून घेतल्यास पालक ओरड करतात. घन कचरा व्यवस्थापन सुविधा नसते. शाळेलगत असलेले उकिरडे साफ करण्याची जबाबदारी पालिका किंवा ग्रामपंचायतची असते. त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास शाळेचा नोडल अधिकारी काय करणार ? असा सवाल शिक्षक उपस्थित करीत आहे.
