बोगस लाडक्या शिक्षकांचा शेकडो कोटींचा गैरव्यवहार बाहेर येणार, अनेकांची कागदपत्रे गहाळ, पगार बंद होणार
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | शासनाने मागील १३ वर्षांतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे मागविली आहेत. शैक्षणिक कागदपत्रांची (गुणपत्रिका आणि प्रशिक्षण प्रमाणपत्रे) सत्यता पडताळली जाणार आहे. जे शाळेत शिकवत नाहीत, शाळेतील कामे करत नाहीत, तरीदेखील शासनाचा अर्धा-एक लाखाचा पगार घेणारे ‘लाडके शिक्षक’ नागपुरात सापडले. त्यानंतर राज्यभरातील अशा बोगस लाडक्या शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा शेकडो कोटींचा गैरव्यवहार बाहेर येईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
मुख्याध्यापकांना शासनाने कागदपत्र पाठविण्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली होती. परंतु मुख्याध्यापकांना अनेकांची कागदपत्रे सापडत नसल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता त्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
शासनाने नोव्हेंबर २०१२ ते जुलै २०२५ या काळातील सर्व शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक मान्यता, रुजू अहवाल, नियुक्ती आदेश, शालार्थ आयडी अशी कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्याध्यापकांनी ‘शालार्थ’वर अपलोड केलेली कागदपत्रे पहिल्यांदा शिक्षणाधिकारी तपासतील. त्यानंतर उपसंचालक स्तरावरून विशेष समितीकडे जातील. त्याठिकाणी अंतिम तपासणी करण्यात येणार आहे.
शालार्थ आयडी खरा की खोटा?
राज्यातील एक लाख २३ हजार खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळांसह सरकारी शाळांमधील सुमारे पावणेपाच लाखांहून अधिक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे ‘शालार्थ’वर अपलोड केली जात आहेत. तो शालार्थ आयडी खरा की खोटा हे तपासले जाणार असून त्यातून सत्यता बाहेर येणार आहे. मुख्याध्यापकांनी मुदतीत त्यांच्या शाळांमधील सर्व कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे अपलोड करायची आहेत. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात शैक्षणिक कागदपत्रांची (गुणपत्रिका आणि प्रशिक्षण प्रमाणपत्रे) सत्यता पडताळली जाणार आहे. तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांकडील शालार्थ आयडी खरा की खोटा? याची तपासणी शिक्षण विभागाच्या ऑनलाइन प्रणालीवरून होईल. तिसऱ्या टप्प्यात शिक्षकांच्या सेवा पुस्तकाचीही सखोल तपासणी होणार आहे. त्यात नोकरी काळातील नोंदी, रजा आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे पाहिली जातील.
३० ते ३५ टक्के कर्मचाऱ्यांचीच कागदपत्रे मुख्याध्यापकांनी अपलोड केलेली आहेत. त्यामुळे वेतन अधीक्षकांनी सर्व मुख्याध्यापकांना स्वतंत्र पत्र काढून मुदतीत कागदपत्रे अपलोड करा, अन्यथा यापुढे वेतनबिले स्वीकारली जाणार नाहीत, असे बजावले आहे. त्यामुळे ज्यांची कागदपत्रे अपलोड केलेली नाहीत, त्यांचा पगार थांबविला जाणार आहे.
गरज पडल्यास शेवटी आवश्यकतेनुसार वेतन अधीक्षक, शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक यांची विशेष समिती कागदपत्रांची पडताळणी करणार आहे. ही विशेष समिती संशयास्पद कर्मचाऱ्यांच्या शाळेत जाऊन त्यांच्या कामाची आणि उपस्थितीची पडताळणी करणार आहे. त्यातून तो शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी खरोखरच त्या शाळेत नोकरीला आहे की नाही हे समोर येणार आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
