विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागी पदभरती करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणीक नुकसान टाळावे – आ एकनाथराव खडसे यांची विधानपरिषदेत मागणी
मुक्ताईनगर, मंडे टु मंडे न्युज प्रतिनिधी | राज्यातील शैक्षणीक विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांच्या 60% जागा रिक्त असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणीक नुकसान होत असुन ते टाळण्यासाठी प्राध्यापक पदभरती करण्यात यावी अशी मागणी हिवाळी अधिवेशना दरम्यान तारांकित प्रश्नाद्वारे आ एकनाथराव खडसे यांनी विधानपरिषद सभागृहात केली.
यावेळी ते म्हणाले, राज्यातील ११ पारंपारिक विद्यापीठांपैकी पुणे, मुंबई, जळगाव ,नागपूरसह पाच विद्यापीठांत प्राध्यापकांच्या सुमारे ६० टक्के जागा रिक्त असल्याचे तसेच विविध विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील सुमारे ११ हजार प्राध्यापकांची पदे दीर्घकाळापासून रिक्त असल्याने राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांचे राष्ट्रीय मानांकन घसरले असून या रिक्त पदांपैकी ५०१२ पदे भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे तथापि, निधीअभावी भरती प्रक्रिया प्रलंबित असल्याचे माहे सप्टेंबर, २०२५ च्या दुसऱ्या आठवड्यात वा त्यासुमारास निदर्शनास आले आहे.
पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक भरती होत असताना दुसरीकडे प्राध्यापकांच्या १२ हजारांपेक्षा जास्त जागा रिक्त असल्यामुळे अनेक प्राध्यापक हे पीएचडी नेट-सेट असूनही महाविद्यालयांत प्राध्यापक तासिका तत्वावर कंत्राटी पध्दतीने काम करित आहेत, गत ५ वर्षांत राज्यात केवळ २,०८८ पदांची भरती झाली असून उर्वरीत पदभरती करण्यासाठीचा प्रस्ताव वित्त विभागास देणे शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे माहे ऑक्टोबर, २०२५ मध्ये वा त्यादरम्यान निदर्शनास आले आहे.
राज्यातील ११ विद्यापीठे व १,१७२ अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये एकूण १२,५२७प्राध्यापक पदे असूनही ४३७ महाविद्यालयांचे कामकाज प्रभारी प्राचार्यांद्वारे करण्यात येत असून प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांमुळे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० च्या अंमलबजावणीमध्ये समस्या निर्माण होत असल्याचे त्याचदरम्यान निदर्शनास आले आहे हे खरे आहे का?
असल्यास, विद्यापीठांचे शैक्षणिक उपक्रम आणि संशोधनावर अनेक वर्षांपासून पूर्ण पदभरती न झाल्याने परिणाम होत असून विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमांच्या गुणवत्तेवर आणि विद्यार्थ्यांच्या निकालावर प्रतिकूल परिणाम झाला असून विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त मान्यतेने मंजूर केलेल्या पदांसाठी वित्त विभागाने निधी मंजूर करण्यास विलंब केला आहे
, विभागाने सन २०१९ मध्ये दिलेल्या मान्यतेनुसार विद्यापीठांमध्ये केवळ ८० टक्के पदभरती झाली असून विद्यापीठांनी आपले प्रस्ताव शासनाकडे पाठविले असताना अद्यापही राज्यात १५ अकृषी विद्यापीठांमधील ११६६ पदे अद्याप रिक्त आहेत आहे असे असल्यास, सर्वच विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांच्या वाढत्या रिक्त पदांमुळे कंत्राटी तत्वावर प्राध्यापक भरती केली जात असल्याचे तसेच विद्यापीठाच्या काही विभागांमध्ये एकही नियमित प्राध्यापक नसल्याने राज्यात सर्व विद्यापीठांमध्ये एकत्रित पदभरती करून उच्च शिक्षणाचा दर्जा टिकवण्यासाठी आणि राष्ट्रीय मानांकन सुधारण्यासाठी शासनाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे याची माहिती द्यावी तसेच लवकरात लवकर पदभरती करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणीक नुकसान टाळावे अशी मागणी आ एकनाथराव खडसे यांनी केली
सदर प्रश्नाला उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा) पाटील यांनी उत्तर दिले यावेळी चंद्रकांत दादा पाटील म्हणाले
राज्यातील ११ पारंपारिक विद्यापीठांपैकी पुणे, मुंबई, नागपूरसह पाच विद्यापीठांत प्राध्यापकांच्या सुमारे ६० टक्के जागा रिक्त असल्याचे तसेच विविध विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील सुमारे ११ हजार प्राध्यापकांची पदे दीर्घकाळापासून रिक्त असल्याने राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांचे राष्ट्रीय मानांकन घसरले असून या रिक्त पदांपैकी ५०१२ पदे भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे तथापि, निधीअभावी भरती प्रक्रिया प्रलंबित असल्याचे माहे सप्टेंबर, २०२५ च्या दुसऱ्या आठवड्यात वा त्यासुमारास निदर्शनास आले आहे,
दिनांक०३/१०/२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार अनुदानित महाविद्यालयांतील रिक्त पदांपैकी ४० टक्के (३५८०) सहायक प्राध्यापकांची पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यापैकी ३०८६ पदे भरण्यात आलेली असून उर्वरित ४९४ पदांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरु आहे.
अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील दिनांक ०१/१०/२०१७ रोजीच्या विद्यार्थी संख्येवर आधारित, अनुज्ञेय पदांनुसार माहे डिसेंबर, २०२४ अखेर सहायक प्राध्यापक संवर्गाच्या रिक्त पदांची संख्या ११९१८ इतकी आहे. अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील सन २०१८ ते २०२४ या कालावधीत रिक्त झालेल्या ५०१२ सहायक प्राध्यापकांच्या भरतीस मान्यता देण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला आहे.
राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील प्राचार्यांच्या १२२७ मंजूर पदांपैकी ७७३ पदे भरलेली असून ४५४ पदे रिक्त आहेत. संबंधित संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या पद भरतीच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात येते. शासन निर्णय दिनांक १५/०३/२०१२ नुसार महाविद्यालयातील प्राचार्य पद रिक्त झाल्यास संबंधित महाविद्यालयातील अर्हता धारक प्राध्यापकांना प्राचार्य पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात येतो.
राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठातील एकूण १४२२ रिक्त पदांपैकी ६२२ पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, ४२२ पदांच्या भरतीसाठी मान्यता देण्याची विनंती वित्त विभागास करण्यात आली आहे. तसेच, अनुदानित महाविद्यालयातील ११९१८ रिक्त पदांपैकी ५०१२ पदांच्या भरतीस मान्यता देण्याची विनंती वित्त विभागास करण्यात आली आहे. तसेच, अध्यापकांच्या पदांची आवश्यकता भासल्यास शासन निर्णय दिनांक १७/१०/२०२२ अन्वये तासिका तत्वावर नियुक्ती केली जाते. सबब, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० च्या अंमलबजावणीमध्ये समस्या निर्माण होत असल्याचे खरे नाही. राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये ८० टक्के पदे भरण्यास दिनांक ०७/०८/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेल्या अध्यापकीय पदांच्या ८५ टक्केच्या मर्यादेत अध्यापकीय पदे भरण्यास मान्यता देण्याची विनंती वित्त विभागास करण्यात आली असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी सांगितले
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
