वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र घोटाळा : ३०० आरटीओ अधिकाऱ्यांना नोटिसा, ७३५ अधिकारी व मोटार वाहन निरीक्षक चौकशीच्या कक्षेत
मुंबई.मंडे टु मंडे न्युज|| राज्यातील परिवहन वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) देताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे चौकशीतून समोर आले आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ), उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) आणि मोटार वाहन निरीक्षकांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, सुमारे ३०० अधिकाऱ्यांना नोटिसा देण्यात आल्या असून, एकूण ७३५ अधिकारी व निरीक्षक चौकशीच्या कक्षेत आले आहेत.
परिवहन वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र देताना नमुना ३८ आणि नमुना ३८ ए जारी करण्याच्या प्रक्रियेत अनियमितता होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानंतर शासनाच्या निर्देशानुसार चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने १ सप्टेंबर २०२४ ते ५ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालये आणि खासगी अधिकृत चाचणी केंद्रांमार्फत (एटीएस) जारी करण्यात आलेल्या नमुना ३८ व ३८ ए प्रमाणपत्रांची तपासणी केली. समितीने आपला चौकशी अहवाल ३ जून २०२६ रोजी प्रशासन विभागाकडे सादर केला.
पाच प्रकारच्या अनियमितता निदर्शनास
चौकशीदरम्यान फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करण्याच्या प्रक्रियेत पाच प्रकारच्या अनियमितता आढळल्याचे समोर आले आहे.
१. प्रमाणपत्र देण्यास विलंब : नमुना ३८ ए जारी झाल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत मूळ नोंदणी प्राधिकाऱ्याने नमुना ३८ देणे बंधनकारक असताना काही वाहनांना विलंबाने प्रमाणपत्र देण्यात आले.
२. अन्य परिवहन कार्यालयातून प्रमाणपत्र : इतर राज्यातून नमुना ३८ ए जारी झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील मूळ नोंदणी प्राधिकाऱ्याकडून नमुना ३८ न घेता अन्य परिवहन कार्यालयातून प्रमाणपत्र जारी करण्यात आलेल्या वाहनांची प्रकरणे समोर आली.
३. व्हीएलटीडी उपकरणाचा अभाव : राष्ट्रीय परवाना असलेल्या काही मालवाहू वाहनांमध्ये वाहन स्थान ट्रॅकिंग उपकरण (व्हीएलटीडी) नसतानाही नमुना ३८ प्रमाणपत्र देण्यात आले.
४. प्रवासी वाहनांमधील नियमभंग : १ जानेवारी २०१९ नंतर उत्पादित झालेल्या काही प्रवासी वाहनांमध्ये व्हीएलटीडी उपकरण नसतानाही फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले.
५. वेग नियंत्रक उपकरण नसताना प्रमाणपत्र : परिवहन वाहनांमध्ये स्पीड लिमिटिंग डिव्हाइस (एसएलडी) नसतानाही नमुना ३८ प्रमाणपत्र देण्यात आल्याची प्रकरणे तपासणीत समोर आली.
खुलासा सादर करण्याचे निर्देश; शिस्तभंगाच्या कारवाईचे संकेत
संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कर्तव्यात कसूर झाल्याचे तसेच केंद्रीय मोटार वाहन नियम, केंद्र व राज्य शासनाचे निर्देश आणि परिवहन आयुक्त कार्यालयाने जारी केलेल्या सूचनांचे पालन न झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचे कारणे दाखवा नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागविण्यात आला असून, त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर का करू नये, याबाबत तातडीने उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील परिवहन विभागातील फिटनेस प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या प्रकरणाला आता गंभीर वळण मिळाले आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
