RTI नियमांवर अण्णा हजारे आक्रमक ; ९० व्या वर्षी उपोषणाची वेळ आली तर मागे हटणार नाही, फडणवीस सरकारला इशारा
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज| महाराष्ट्र शासनाने माहिती अधिकार (RTI) कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात जाहीर केलेल्या नव्या नियमांवरून राज्यात नवा वाद निर्माण झाला आहे. माहिती अधिकार चळवळीतील प्रमुख चेहरा आणि ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या बदलांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारला थेट इशारा दिला आहे. नव्या नियमांमुळे सामान्य नागरिकांसाठी माहिती मिळवणे अधिक कठीण होईल, असा दावा करत त्यांनी हे बदल मागे घेण्याची मागणी केली आहे. RTI नियमांवर अण्णा हजारे आक्रमक होत ९० व्या वर्षी उपोषणाची वेळ आली तर मागे हटणार नाही, असा इशारा फडणवीस सरकारला दिला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने १२ जून २०२६ रोजी लागू केलेल्या नवीन माहिती अधिकार (RTI) नियमांमुळे हा कायदा कमकुवत होत असल्याचा आरोप करत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. हे जाचक नियम मागे न घेतल्यास वयाच्या नव्वदाव्या वर्षीही सरकारविरोधात आमरण उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
नव्या नियमांतील प्रमुख व आक्षेपार्ह बदल: शुल्क वाढ: अर्जाचे शुल्क ₹१० वरून ₹३० आणि झेरॉक्स पानाचे शुल्क ₹२ वरून ₹५ करण्यात आले आहे. पहिल्या अपीलासाठी ₹५० आणि दुसऱ्या अपीलासाठी ₹१०० भरावे लागतील. तसेच अर्जासोबत फोटो ओळखपत्र जोडणे बंधनकारक करण्यात आले असून मुख्य अर्ज केवळ १५० शब्दांच्या मर्यादेतच लिहावा लागेल. तसेच एका अर्जात केवळ एकाच विषयावर माहिती मागविता येईल. अण्णा हजारेंच्या मते, माहिती मिळवणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि या वाढीव शुल्कामुळे सर्वसामान्यांवर आर्थिक बोजा पडून त्यांना माहितीपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं अण्णा हजारेंनी सांगितलं.
या बदलांवर प्रतिक्रिया देताना अण्णा हजारे यांनी माहिती अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे अधोरेखित केले. माहिती मिळवण्यासाठी आर्थिक अडथळे निर्माण करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. काही लोक कायद्याचा गैरवापर करत असतील, तर त्यावर उपाय शोधता येऊ शकतात; मात्र संपूर्ण यंत्रणेलाच अधिक खर्चिक बनवणे योग्य नाही, असे त्यांचे मत आहे. अण्णा हजारे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, शासनाने केलेले बदल पुन्हा पूर्ववत केले नाहीत, तर ते आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारतील. आवश्यक असल्यास उपोषणालाही बसू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
नव्या नियमांविरोधात राज्यभरातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना आणि पारदर्शक प्रशासनासाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी आक्षेप नोंदवले आहेत. शुल्कवाढ, अर्जावरील निर्बंध आणि अपील प्रक्रियेत वाढलेला खर्च यामुळे सामान्य नागरिकांचा माहिती मिळवण्याचा अधिकार मर्यादित होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. कार्यकर्त्यांच्या मते, माहिती अधिकार कायद्याचा मुख्य उद्देश शासनातील पारदर्शकता वाढवणे आणि नागरिकांना प्रशासनाबाबत माहिती मिळवून देणे हा आहे. मात्र नव्या नियमांमुळे हा उद्देशच बाधित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
