महाराष्ट्रात धर्मांतरण बंदी कायदा ; जबरदस्तीच्या धर्मांतरावर कठोर कारवाई, १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास
मुंबई | मंडे टु मंडे न्युज | महाराष्ट्रात जबरदस्ती, आमिष, फसवणूक, दबाव किंवा विवाहाच्या माध्यमातून होणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, २०२६’ मंजूर केले आहे. या कायद्यानुसार बेकायदेशीर धर्मांतर करणाऱ्यांविरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून, गंभीर प्रकरणांमध्ये ७ ते १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. पुनरावृत्ती झाल्यास शिक्षा अधिक कठोर असू शकते. धर्म बदलू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला जिल्हाधिकाऱ्यांना ६० दिवस आधी लिखित सूचना देणे बंधनकारक असणार आहे.
विवाहाद्वारे धर्मांतर: केवळ धर्मांतराच्या हेतूने केलेला विवाह बेकायदेशीर ठरवून रद्दबातल ठरविण्याची तरतूद आहे. यात सामान्य उल्लंघनासाठी ७ वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास व १ लाख रुपयांपर्यंत दंड, तर महिला, अल्पवयीन किंवा एससी-एसटी प्रवर्गातील व्यक्तींच्या बाबतीत ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड व ७ वर्षांची शिक्षा. सामूहिक धर्मांतर प्रकरणांमध्ये ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची कठोर शिक्षा सुनावण्यात येते.
कायद्यानुसार जबरदस्ती, धमकी, फसवणूक, आमिष किंवा विवाहाच्या माध्यमातून धर्मांतर करणे हा दंडनीय गुन्हा असेल. अल्पवयीन, महिला, अनुसूचित जाती-जमाती तसेच मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ व्यक्तींच्या बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये अधिक कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या मते, या कायद्याचा उद्देश धार्मिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करताना सक्तीच्या किंवा फसवणुकीच्या धर्मांतराला प्रतिबंध करणे हा आहे. तर विरोधकांकडून या कायद्याबाबत वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि अंमलबजावणीच्या काही तरतुदींवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
