मोठी बातमी : जळगाव ZP मधील ९२ बोगस दिव्यांग कर्मचाऱ्यांवर कारवाई ; ३२ जणांना सक्तीची सेवानिवृत्ती, ६० जणांचे लाभ बंद
जळगाव. मंडे टु मंडे न्युज || जळगाव जिल्हा परिषदेत बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय सवलती व नोकरीतील लाभ घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर मोठी कारवाई सुरू झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या सूचनेनुसार कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामार्फत फेरपडताळणी केली जात आहे.
आतापर्यंत तपासणी झालेल्या ३११ कर्मचाऱ्यांपैकी ९२ जणांचे दिव्यांगत्व ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यामध्ये ३२ कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व ० ते १० टक्के, तर ६० कर्मचाऱ्यांचे ११ ते ३९ टक्के असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी संबंधित कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून ३ सप्टेंबरपर्यंत सर्व ६८९ कर्मचाऱ्यांची फेरपडताळणी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार तपासणी प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू आहे.
कारवाईचे स्वरूप :
- २१९ कर्मचारी: दिव्यांगत्व ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याने कोणतीही कारवाई होणार नाही.
- ६० कर्मचारी: ११ ते ३९ टक्के दिव्यांगत्व आढळल्याने शासकीय सवलती व सेवा लाभ तत्काळ बंद करण्यात येणार.
- ३२ कर्मचारी: दिव्यांगत्व ० ते १० टक्के आढळल्याने विभागीय चौकशीनंतर सक्तीची सेवानिवृत्तीची कारवाई केली जाणार.
दरम्यान, आणखी ७५ ते ८० कर्मचाऱ्यांचे अहवाल सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्राप्त झाले असून त्यांची छाननी सुरू आहे. उर्वरित अहवालांमध्ये आणखी किती कर्मचाऱ्यांचे बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र उघडकीस येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
