इयत्ता पहिली पासून हिंदी भाषा सक्तीने शिकवण्याचा निर्णया संदर्भात मोठी बातमी
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क |महाराष्ट्रातील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून नुकताच एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य शासनाने नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी नवीन शैक्षणिक वर्षात म्हणजे शैक्षणिक वर्ष २०२५- २६ मध्ये हिंदी भाषेला अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता.
मात्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णया विरोधात राज्यात मोठे वादंग पेटले आणि अखेर कार राज्य शासनाने इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीने शिकवण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे.
दरम्यान राज्यातील जिल्ह्यांमधील शाळा सुरू झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसातच महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने हिंदी भाषा सक्तीने शिकवण्याचा निर्णय मागे घेतला असून यासंदर्भातला नवा शासन निर्णय सुद्धा नुकताच शासनाकडून जाहीर करण्यात आला आहे.
काय आहे नवा शासन निर्णय?
नव्या शासन निर्णयानुसार, आता हिंदी ही भाषा अनिवार्य राहणार नाही तर इयत्ता १ ली ते ५ वी पर्यंत हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून शिकवली जाणार आहे. मात्र, हिंदी ऐवजी इतर भारतीय भाषांनाही पर्याय म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. यात संस्कृत, उर्दू, गुजराती, बंगाली अशा भाषांचा समावेश असेल. परंतु, या पर्यायी भाषांसाठी किमान २० विद्यार्थ्यांची इच्छुकता आवश्यक राहणार असे सुद्धा जीआर मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या ‘राज्य अभ्यासक्रम आराखडा २०२४’ नुसार, सर्व शाळांमध्ये माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी या तीन भाषा अभ्यासक्रमात समाविष्ट राहणार आहेत.
विशेष म्हणजे, मराठी ही भाषा सर्व माध्यमांतील शाळांमध्ये अनिवार्य ठेवण्यात आली आहे. इयत्ता ६ वी ते १० वीपर्यंतचे भाषा धोरण देखील आराखड्यानुसार निश्चित करण्यात आले आहे.
पूर्वीचा हिंदी सक्तीचा निर्णय पालक, शिक्षक संघटना आणि राजकीय पक्षांनी तीव्र विरोध केल्यानंतर आज १८ जून रोजी सरकारने हा निर्णय मागे घेत असल्याची मोठी घोषणा केली. शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी हा निर्णय सरकारकडून मागे घेण्यात आला असल्याची अधिकृत घोषणा केली. नव्या धोरणाची अंमलबजावणी शिक्षण आयुक्तालय, पुणे यांच्यामार्फत नव्या शैक्षणिक वर्षापासून होणार असे सुद्धा दादा भुसे यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
