मुलींचे शिक्षण आता पूर्णपणे मोफत, मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी १०० टक्के शुल्क माफ – राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | राज्यातील आथिकदृष्ट्या दुबल घटकाताल विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षण घेणे सोपे व्हावे, यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वाकांक्षी योजना आणली आहे. या योजनेनुसार, शासकीय, अनुदानित, अंशतः अनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने तसेच सार्वजनिक व शासकीय अभिमत विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना १०० टक्के शिक्षण व परीक्षा शुल्क सवलत दिली जात आहे.आता महाराष्ट्रातील काही विशिष्ट गटांतील मुलींना व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी शिक्षण पूर्णतः मोफत मिळणार आहे.
कोणत्या मुलींना मिळणार फ्री एज्युकेशनचा फायदा?
राज्य शासनाच्या ५ जुलै २०२४ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आता EWS (आर्थिक दुर्बल घटक), SEBC (सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग) व OBC (इतर मागासवर्गीय) गटातील मुलींना याचा थेट फायदा होणार आहे.
पूर्वी मिळणारी ५०% फी सवलत आता १००% फी माफीमध्ये रूपांतरित करण्यात आली आहे. हा निर्णय शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून लागू झाला आहे.
ही योजना प्रभावीपणे राबवावी आणि एकही पात्र विद्यार्थिनी या लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची गंभीरपणे नोंद घेण्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत.
नुकत्याच मंत्रालयात झालेल्या मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
प्रवेशावेळी शुल्क आकारू नये, आकारले असल्यास परत कराः
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले की, CAP (Common Admission Process) प्रक्रियेद्वारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थिनींकडून प्रवेशावेळी कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये. तसेच, मागील वर्षी जर संस्थांनी शुल्क आकारले असेल, तर ते तात्काळ परत करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
या योजनेची पात्रता आणि अटी:
• पालकांचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी असावे.
• विद्यार्थिनीने शासकीय मान्यताप्राप्त कॉलेजमध्ये CAP (Centralized Admission Process) द्वारे प्रवेश घेतलेला असावा.
• नवीन प्रवेश घेणाऱ्या व आधीच प्रवेश घेतलेल्या (नूतनीकरण केलेल्या) मुलींना याचा लाभ मिळणार.
• अनाथ व संस्थाबाह्य मुलींनाही ही योजना लागू आहे.
• व्यवस्थापन कोटा किंवा संस्थास्तरावरील प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी ही सवलत लागू होणार नाही.
• उत्पन्नाचा दाखला पहिल्या वर्षी एकदाच सादर करावा लागेल.
थेट लाभ आणि तक्रार निवारण यंत्रणाः
या योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट संस्थेच्या खात्यात जमा केली जाते, तर परीक्षा शुल्क विद्यार्थिनींच्या आधार संलग्नित खात्यावर जमा केले जाते. तंत्रशिक्षण संचालनालयाने विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी हेल्पलाईन व मदत कक्ष कार्यान्वित केला आहे. शुल्क आकारणीशी संबंधित सर्व तक्रारींचे तात्काळ निराकरण करण्यात येत असून, यासाठी विशेष नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री पाटील यांनी दिली.
