जळगाव जिल्ह्यात शासकीय पशूवैद्यकिय महाविद्यालय,केळी बोर्ड आणि केळी विकास महामंडळ, शासकीय अल्पसंख्यांक तंत्रनिकेतन आदी बाबत आ. एकनाथ खडसे यांची विधानपरिषदेत मागणी
मुक्ताईनगर, मंडे टु मंडे न्युज प्रतिनिधी | जळगाव जिल्ह्यात शासकीय पशूवैद्यकिय महाविद्यालय स्थापन करावे, केळी बोर्ड आणि केळी विकास महामंडळ स्थापन करावे , तसेच शासकीय अल्पसंख्यांक तंत्रनिकेतन चे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे आदी बाबत आ. एकनाथ खडसे यांची विधानपरिषदेत मागणी केली.
जळगाव जिल्ह्यासाठी मंजुर असलेले शासकीय पशूवैद्यकिय महाविद्यालय सुरू करावे अशी मागणी आ एकनाथराव खडसे यांनी अधिवेशना दरम्यान विधानपरिषद सभागृहात केली.
यावेळी ते म्हणालेbजळगाव जिल्ह्यात सन २०१६ मध्ये शासकीय पशूवैद्यकिय महाविद्यालय सुरू करण्यास मान्यता मिळालेली आहे. महाविद्यालय सुरू करण्यास आवश्यक असलेल्या सर्व मान्यता सुद्धा मिळालेल्या आहेत
नियोजित महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी मुक्ताईनगर तालुक्यातील सालबर्डी येथील ६० एकर जागा अधिग्रहित करण्यात आलेली असुन हि जमीन महाविद्यालयाच्या नावावर करण्यात आलेली आहे. मात्र त्यानंतर हे महाविद्यालय सालबर्डी मुक्ताईनगर येथे करायचे की जळगाव येथे असा प्रश्न काहींनी उपस्थित केला.
तत्कालीन पशुसंवर्धन मंत्री यांनी हे महाविद्यालय सुरू करण्या बाबत वेळोवेळी सभागृहात आश्वासन सुद्धा दिले
परंतु गेले नऊ वर्षांचा कालावधी उलटून सुद्धा हे महाविद्यालय सुरू करण्यात आलेले नाही
कॉलेज कुठेही करा मात्र जळगाव जिल्ह्यात सुरू करावे ते लवकरात लवकर सुरू करावे अशी आग्रही मागणी आ एकनाथराव खडसे यांनी केली.ते म्हणाले राज्यभरात केवळ सहा पशू वैद्यकिय महाविद्यालये आहेत. हे नवीन होणारे सातवे महाविद्यालय असेल. पशू चिकित्सकांची मागणी लक्षात घेता शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे व लवकरात लवकर हे पशु वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करावे अशी मागणी आ एकनाथराव खडसे यांनी केली.
मुक्ताईनगर येथील शासकीय अल्पसंख्यांक तंत्रनिकेतन चे काम पूर्ण करून प्रवेश प्रक्रिया सुरू करावी आ.एकनाथराव खडसे यांची विधानपरिषदेत मागणी
मुक्ताईनगर येथील शासकीय अल्पसंख्यांक तंत्रनिकेतन चे काम पूर्ण करून शैक्षणीक वर्ष 2026 पासून
प्रवेश प्रक्रिया सुरू करावी अशी मागणी आ.एकनाथराव खडसे य विधानपरिषदेत केली यावेळी ते म्हणाले अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात यावे त्यांनी तांत्रिक शिक्षण घेऊन कुशल तंत्रज्ञ व्हावे या हेतूने मुक्ताईनगर येथे अल्पसंख्यांक समाजासाठी सन 2015 मध्ये शासकीय तंत्रनिकेतन मंजूर करण्यात आलेले आहे.
या तंत्रनिकेतनच्या इमारत बांधून तयार आहे मात्र गेल्या सहा वर्षात उर्वरित कामांसाठी एक रुपया सुद्धा निधी मिळाला नसल्याने निधी अभावी या तंत्रनिकेतनचे काम अपूर्णावस्थेत आहे प्रति शाखा साठ प्रवेश क्षमता असलेल्या तिन विद्या शाखा सुरू करण्यास येथे मान्यता मिळाली असुन अल्पसंख्यांक समाजातील प्रति वर्ष 180 कुशल पदविका धारक तंत्रज्ञ या तंत्रनिकेतन मधुन बाहेर पडतील परंतु शासनाच्या उदासीनतेमुळे हे तंत्रनिकेतन सहा वर्षापासून इमारती पूर्ण असुन सुद्धा सुरू होऊ शकले नाही
तरी उर्वरित कामासाठी निधी उपलब्ध करून देऊन फर्निचर, मशिनरी व पद निर्मिती साठी निधी उपलब्ध करून देऊन शैक्षणीक वर्ष 2026पासुन या तंत्रनिकेतन साठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी अशी आग्रही मागणी एकनाथराव खडसे यांनी विधानपरिषदेत केली
केळी बोर्ड आणि केळी विकास महामंडळ स्थापन करून केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा – आ एकनाथराव खडसे
अधिवेशना दरम्यान पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करताना आ एकनाथराव खडसे यांनी केळी बोर्ड आणि केळी विकास महामंडळ स्थापन करून केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याच्या माध्यमातून निर्यातक्षम केळी उत्पादन करण्यासाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्या अशी मागणी केली.
यावेळी ते म्हणाले संपुर्ण देशभरात जळगाव जिल्ह्याला केळीचे आगार म्हणून ओळखले जाते भारत देशात ९ लाख हेक्टर क्षेत्रावर केळी लागवड केली जाते, जी जगाच्या एकूण उत्पन्नाच्या ३० टक्के आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रात १ लाख १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर केळी लागवड केली जाते
मागील वर्षी केळीचे विक्रमी ३९००० कंटेनर निर्यात करण्यात आले यातून ७२०० टन केळी निर्यात केली गेली असुन त्याद्वारे सुमारे ४२०० कोटीचे परकीय चलन देशाला मिळाले.
केळी निर्यातीने या वर्षी द्राक्ष निर्यातीला मागे टाकले.
परंतु सद्यस्थितीत केळीला प्रति क्विंटल अडीचशे ते साडे तीनशे रुपये दर मिळत असुन हा परवडणारा नाही त्यामुळे केळी उत्पादक शेतकरी जिवापाड जपलेल्या केळी बागेवर रोटव्हेटर चालवत आहेत केळी च्या दरावर नियत्रंण नसल्यामुळे व्यापारी कमी भावात केळी खरेदी करतात यात केळी उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होते आहे या मुळे गेले अनेक वर्षापासून केळी उत्पादक शेतकऱ्यांची केळी बोर्ड स्थापन करण्याची मागणी आहे
केळी बोर्डाच्या माध्यमातून केळीचे दर ठरवता येतील, दर कमी जास्त झाले तर त्यात हस्तक्षेप करता येईल केळी बोर्डाच्या माध्यमातून देशभरात आणि इतर देशात केळीची निर्यात करता येईल.
सद्यस्थितीत आपण फक्त इराण, इराक, बहरीन, दुबई, सौदी अरेबीया, उझबेकिस्तान, ओमान या देशात केळी निर्यात करतो. पायाभूत सुविधा जसे कोल्ड स्टोरेज, फ्रुट केअर, रेफ्रीजारेटेड ट्रान्सपोर्ट व्हेईकल, प्री-कुलिंग कोल्ड स्टोरेज, इ. सुविधा मिळाल्यास केळी उत्पादक युरोप, रशिया, चीन, जपान, सिंगापूर, कोरिया या प्रगत देशात केळी निर्यात करू शकेल. यातून लाखो कोटींचे परकीय चलन देशाला प्राप्त होईल, शेतकऱ्यांच्या केळीला भाव मिळेल.
केंद्र सरकारने ज्या प्रमाणे कॉफी बोर्ड, टी-बोर्ड, स्पाईस (मसाला) बोर्ड, टरमरीक (हळद) बोर्ड स्थापन केले त्याच प्रमाणे बनाना बोर्ड स्थापन करावे. व त्यासाठी राज्यशासनाने प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवून पाठपुरावा करावा अशी आग्रही मागणी आ एकनाथराव खडसे यांनी अधिवेशना दरम्यान पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करताना केली.ते पुढे म्हणाले तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे तसेच तत्कालीन फलोत्पादन मंत्री यांनी वेळोवेळी केळी विकास महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली परंतु अद्यापही केळी विकास महामंडळ स्थापन होऊ शकले नाही तरी केळी विकास महामंडळ स्थापन करून त्या माध्यमातून केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना विविध सुविधा उपलब्ध करून देऊन न्याय देण्यात यावा अशी मागणी आ एकनाथराव खडसे यांनी केली
