गौताळा वन्यजीव अभयारण्याततील ओढरा बीटात मेंढ्यांचा मुक्त संचार! कारवाईवर प्रश्नचिन्ह: केवळ करणे दाखवा नोटीस
चाळीसगाव.मंडे टु मंडे न्युज ||गौताळा अभयारण्याच्या चाळीसगाव वनपरिक्षेत्र (वन्यजीव) अंतर्गत ओढारा बीटमध्ये वन्यजीव क्षेत्रात मेंढीच्यावाड्याना अनधिकृतरीत्या प्रवेश करून मुक्कामासाठी जागा उपलब्ध करून दिल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला असून, संबंधित मेंढपाळांकडून आर्थिक लाभ स्वीकारून अभयारण्यातच सोयीची जागा उपलब्ध करून दिल्याची गोपनीय माहिती प्राप्त झाल्यानंतर Crime & Corruption Control Association कडून GPS लोकेशनसह छायाचित्रे वन्यजीव विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहेत.
दिनांक 21 सप्टेंबर 2026 रोजी सदर माहिती व उपलब्ध GPS छायाचित्रे ACF (वन्यजीव), कन्नड यांच्याकडे सादर करण्यात आली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ACF( वन्यजीव), कन्नड यांनी RFO, चाळीसगाव वन्यजीव यांना तात्काळ आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगण्यात आले.
त्यानंतर स्थानिक वन्यजीव यंत्रणेकडून वनपाल व वनरक्षकाच्या माध्यमातून संबंधित मेंढीवाडे अभयारण्य क्षेत्रातून खाली उतरविण्यात आले. मात्र, यानंतर या प्रकरणाचा मूळ तपास नेमका कितपत झाला, हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
कारण प्रश्न केवळ मेंढीवाडे अभयारण्यात होते की नाही, एवढाच नाही.
त्यांना तेथे येण्यासाठी परवानगी कोणी दिली? त्यांना मुक्कामासाठी जागा कोणी उपलब्ध करून दिली? ? पैसे घेऊन अभयारण्यात जागा उपलब्ध करून दिल्याची गोपनीय माहिती खरी आहे की नाही, त्या बिटातील सर्व अधिकारी ,कर्मचारी,वनमजूर यांचे मोबाईल संभाषण, लोकेशन ,CDR डाटा या गंभीर वन गुन्ह्याच्या अनुषंगाने प्राप्त केला का?
या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक असताना, संबंधित वनाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्या कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याचे आणि कारवाई सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
मात्र, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतः या प्रकरणाची दखल घेऊन कारवाईचे निर्देश दिल्यानंतरही जर प्रत्यक्षात केवळ मेंढीवाडे हटविणे आणि कारणे दाखवा नोटीस बजावणे एवढीच कारवाई झाली असेल, तर वरिष्ठांच्या निर्देशानंतर मूळ अधिकारी कर्मचाऱ्यांची चौकशी का झाली नाही? त्याच बरोबर मेंढ्या जप्त करून वन कायद्या नुसार गुन्हा दाखल करून कारवाई का झाली नाही हा प्रश्न निर्माण होत आहे.
गौताळा अभयारण्यात अलीकडील काळात अवैध वनसंपदा व वन्यजीवांशी संबंधित गंभीर प्रकरणांमध्ये कारवायांची मालिका समोर आली आहे. 61 सागवान व अंजन या जिवंत झाडांची कत्तल आणि विक्री संदर्भात कारवाई , जिवंत चंदन झाडांची कत्तल व आरोपींसह मुद्देमाल जप्त आणि त्यानंतर वनमजुराच्या घरातून संरक्षित काळवीट आढळून येण्यासारख्या घटनांनंतर अभयारण्यातील संरक्षण व्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित झालेले असताना, त्याच क्षेत्रात मेंढीवाड्याना अनधिकृत प्रवेश व मुक्कामाची सुविधा उपलब्ध करून दिल्याची माहिती समोर येणे ही गंभीर बाब मानली जात आहे.
या प्रकरणात विशेष लक्षवेधी बाब म्हणजे माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती आणि GPS लोकेशनसह छायाचित्रेही उपलब्ध करून देण्यात आली होती. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ प्राथमिक कारवाईचा नसून त्या माहितीवर वरिष्ठांच्या निर्देशानंतर स्थानिक यंत्रणेने नेमकी कोणती चौकशी केली आणि तिचा निष्कर्ष काय आहे.
Crime & Corruption Control Association ने या प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली असून, संबंधित मेंढीवाड्याना अभयारण्य वन्यजीव क्षेत्रात प्रवेश व मुक्कामासाठी कोणती वैध परवानगी होती का, असल्यास ती कोणी दिली, नसल्यास त्यांना प्रवेश व जागा कोणी उपलब्ध करून दिली, तसेच आर्थिक व्यवहाराच्या गोपनीय माहितीची सत्यता काय आहे, त्याच बरोबर मेंढ्या व मेंढपाळाकडून अभयारण्याचे किती नुकसान झाले आहे . मेंढ्यांना असणाऱ्या संसर्गजन्य आजारांची लागण त्या परिसरातील किती वन्य प्राणी पक्षांना झाली आहे .त्यामुळे किती वन्यप्राणी पक्षी मृत्यू मुखी पडले आहे.याची स्वतंत्र पडताळणी संबंधित विभागाच्या तज्ञ पशुवैद्यांच्या मार्फत करण्याची मागणी केली आहे.
तसेच, वरिष्ठांच्या निर्देशानंतरही अपेक्षित कारवाई झाली नसल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची व वनमजुरांची प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करून, गैरवर्तनाच्या प्राथमिकदृष्ट्या पुरेशा बाबी आढळल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 मधील नियम 8 अन्वये विभागीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
“ वरिष्ठांच्या आदेशा नंतर संबंधित मेंढीवाडे सुरक्षित अभयारण्याच्या बाहेर हटविणे एवढीच कारवाई असू शकते का? या प्रकरणातील GPS छायाचित्रे, घटनास्थळाची माहिती आणि उपलब्ध कागदपत्रे वरिष्ठ वन्यजीव अधिकाऱ्यांकडे सादर करून स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
