१८ वर्षा खालील मुलांना सोशल मीडिया वापरावर बंदी ! सुप्रीम कोर्टाचे केंद्र सरकारला महत्त्वाचे निर्देश
नवी दिल्ली. मंडे टु मंडे न्युज || अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. १८ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया अकाउंटशी संबंधित सध्याच्या नियमांची भारतीय कायद्यानुसार प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक पावले उचलण्यास न्यायालयाने केंद्राला सांगितले आहे.
अल्पवयीन मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेचा मुद्दा गांभीर्याने घेत, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खाते उघडताना वयाची पडताळणी आणि पालकांची संमती याबाबत प्रभावी व्यवस्था असण्याची गरज न्यायालयीन सुनावणीत अधोरेखित करण्यात आली. त्यामुळे १८ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत भविष्यात अधिक कठोर नियम लागू होण्याची शक्यता आहे.
याचिकेत नेमकी मागणी काय?
जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायन्सच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यामध्ये अल्पवयीन मुलांचा सोशल मीडिया वापर, त्यांची ऑनलाइन सुरक्षितता आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मकडून करण्यात येणाऱ्या वयाच्या पडताळणीसह विविध उपाययोजनांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एच. एस. फुल्का यांनी युक्तिवाद करताना, १८ वर्षांखालील मुले स्वतंत्रपणे अनेक प्रकारच्या करारांमध्ये प्रवेश करू शकत नसतानाही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या नियम व अटी स्वीकारून खाते तयार करतात, हा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.
पालकांच्या संमतीचा पर्याय
याचिकेत अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यावर सरसकट बंदी घालण्याऐवजी, पालकांची संमती आणि देखरेखीखाली खाते उघडण्याची व्यवस्था करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मशी स्वतंत्रपणे करार करण्यापासून रोखण्याची तरतूद विद्यमान इंटरमीडियरी नियमांमध्ये अधिक प्रभावी आणि वैधानिक स्वरूपात लागू करण्याचा विचार केंद्र सरकारने करावा, असे न्यायालयाने सूचित केले.
सध्याची व्यवस्था काय?
सध्या सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी विविध नियम लागू आहेत. मात्र, अल्पवयीन मुलांचे वय अचूकपणे पडताळून त्यांना स्वतंत्रपणे खाते उघडण्यापासून रोखण्यासाठी एकसमान आणि प्रभावी यंत्रणा नसल्याचा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला आहे.
ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर मुलांची सुरक्षितता, वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण आणि वयाची पडताळणी यासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे सुनावणीदरम्यान अधोरेखित झाले.
पुढे काय होणार?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारला विद्यमान नियमांचा आढावा घेऊन अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत अधिक प्रभावी कायदेशीर व्यवस्था करण्याच्या दिशेने पावले उचलावी लागणार आहेत. मात्र, १८ वर्षांखालील सर्व मुलांसाठी सोशल मीडिया पूर्णपणे बंदीचा अंतिम नियम लागू झाला आहे, असे सध्या सरसकट म्हणणे योग्य ठरणार नाही. पुढील कायदेशीर आणि प्रशासकीय निर्णयांनुसार या व्यवस्थेचे स्वरूप स्पष्ट होईल.
