मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय, त्रिभाषा धोरणाचा जीआर रद्द, हिंदी सक्तीचा निर्णय अखेर मागे, मराठी भाषा सक्तीची
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषद पार पडली. या पत्रकार परिषदेत हिंदी भाषा सक्तीवरून चाललेल्या वादावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी हिंदी अनिवार्य नाही पर्यायी आहे असं म्हटलं. तसंच नव्या जीआरमध्येही मराठी भाषा सक्तीची असल्याचं फडणवीसांनी म्हटलं आहे. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसह, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार सुद्धा उपस्थित होते. .
हिंदी अनिवार्य नाही पर्यायी – मुख्यमंत्री फडणवीस
पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषदपार पडली. यावेळी हिंदी भाषा सक्तीवरून चाललेल्या वादावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी हिंदी अनिवार्य नाही पर्यायी आहे असं म्हटलं.
राज्यात हिंदी भाषा सक्तीवरून वातावरण तापले असतानाच ठाकरे बंधूनी ५ जुलै रोजी मुंबईत विराट मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. या निर्णयानंतर राज्य सरकारने दोन पावले मागे घेत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हिंदी भाषेबाबतचा निर्णय मागे घेतला. याबाबतची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषद पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी त्रिभाषा धोरणाचा जीआर रद्द केल्याची घोषणा केली.
पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषद पार पडली. या पत्रकार परिषदेत हिंदी भाषा सक्तीवरून चाललेल्या वादावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी हिंदी अनिवार्य नाही पर्यायी आहे असं म्हटलं. तसंच नव्या जीआरमध्येही मराठी भाषा सक्तीची असल्याचं फडणवीसांनी म्हटलं आहे.
सरकारच्या नव्या शैक्षणिक आराखड्यातील तरतुदींनुसार महायुती सरकारने मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी तिसरी भाषा म्हणून शिकवण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. पाचवी किंवा सहावीनंतर येणारा हिंदी भाषेचा विषय पहिलीपासूच शिकवण्यात येणार असल्याने विरोधकांनी यावर संताप व्यक्त केला होता.
