भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचा, कर्दनकाळ ठरणारे परखड, निर्भिड न्युज नेटवर्क

भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचा, कर्दनकाळ ठरणारे परखड, निर्भिड न्युज नेटवर्क

महाराष्ट्र

ब्रेकिंग : अखेर राज्यातील २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर : १२ उपाय योजनांना शासनाची मंजुरी, आताच पाहा, आपला तालुका आहे का यादीत…

मुंबई.मंडे टु मंडे न्युज ||राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ‘ट्रिगर-१’ (पहिली कळ) २६५ तालुक्यांत लागू झाल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर या तालुक्यांतील दुष्काळग्रस्त भागासाठी राज्य शासनाने विशेष बाब म्हणून विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आला.

दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी तसेच पशुधनासाठी दिलासादायक ठरणाऱ्या एकूण १२ उपाययोजना शासनाने जाहीर केल्या आहेत.

या सवलती व उपाययोजना लागू

१. जमीन महसुलात सूट देण्यात येणार आहे.
२. पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात येणार आहे.
३. शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात येणार आहे.
४. कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात सवलत देण्यात येणार आहे. ७.५ हॉर्सपावरपर्यंत क्षमतेच्या वीजपंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले असून, त्यावरील क्षमतेच्या पंपांना ही सवलत लागू राहणार आहे.
५. शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात येणार आहे.
६. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांच्या निकषांमध्ये शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करण्यात येणार आहेत.
७. आवश्यकतेनुसार पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरचा वापर करण्यात येणार आहे.
८. टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाची वीज जोडणी खंडित केली जाणार नाही.
९. शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी व मजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
१०. पशुधनासाठी आवश्यक चारा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे.
११. जलसंधारणाची कामे सुरू करण्यात येणार आहेत.
१२. यापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्देशांनुसार पिण्याचे पाणी व जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.

पीक नुकसानीची मदत स्वतंत्र निर्णयाने

२६५ तालुक्यांतील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शेतपिकांच्या नुकसानीबाबतची आर्थिक मदत मात्र विहित कार्यपद्धतीची पूर्तता केल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे. शासन निर्णयाचा संकेतांक २०२६०९२६१११७४९४९४१ असा आहे. या आदेशावर सह सचिव संजय शंकरराव इंगळे यांची डिजिटल स्वाक्षरी असून, तो महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या आदेशानुसार व नावाने जारी करण्यात आला आहे.हवे असल्यास याच बातमीचे दमदार वृत्तपत्रीय शीर्षक + उपशीर्षक किंवा लँडस्केप न्यूज पोस्टरसाठी छोटा मजकूरही तयार करून देऊ शकतो.

बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
शेअर करा...
error: आम्हाला Copy करण्यापेक्षा शेअर करा !!