हजारो बोगस शिक्षकांची भरती; एकही मूळ फाइल उपलब्ध नाही – हायकोर्टाचे गंभीर ताशेरे
नाशिक. मंडे टु मंडे न्यु. || बोगस शिक्षक भरतीच्या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बोगस भरती सुरू असताना यंत्रणा काय करत होती? फाइल अस्तित्वात नाही, जाहिरात नाही, मुलाखत नाही; तरीही नियुक्त्यांना मान्यता आणि वेतन कसे सुरू झाले?” अशा शब्दांत न्यायालयाने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती माधव जे. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी शिक्षणाधिकारी किरण कुंवर यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. नाशिकच्या एसआयटीकडून सुरू असलेल्या तपासासंदर्भात दाखल गुन्ह्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या प्रकरणातील गंभीर बाबींवर निरीक्षणे नोंदविली.
सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील एक हजारहून अधिक संशयित बोगस नियुक्त्यांशी संबंधित एकही मूळ फाइल शिक्षण विभागात उपलब्ध नाही. या माहितीवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्यातील महेंद्र पाटील यांना १५ जून २०१६ पासून नियुक्ती दाखविण्यात आली होती. त्यानंतर २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी शिक्षणाधिकारी किरण कुंवर यांनी त्यांच्या नियुक्तीला मान्यता दिल्याचे तपासात समोर आले आहे. मात्र, संबंधित प्रस्तावाची मूळ फाइलच शिक्षण विभागात उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयासमोर सांगण्यात आले.
याच संस्थेतून अशाच प्रकारे १५० हून अधिक बोगस प्रोफाइल तयार करण्यात आल्याचा संशय एसआयटीने व्यक्त केला आहे. या प्रकरणाच्या अनुषंगाने शिक्षणाधिकारी कुंवर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्यांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी झाली.
न्यायालयाने कोणते सवाल उपस्थित केले?
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याचा आरोप असताना राज्य सरकारचा तपास योग्य दिशेने सुरू आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच तपास अधिकारी वारंवार बदलले जात असल्याच्या बाबीचीही न्यायालयाने दखल घेतली.
बोगस टीईटी प्रमाणपत्रे आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शालार्थ आयडी तयार करून अनेक वर्षांपासून वेतन काढले जात असल्याचा आरोप आहे. हा प्रकार इतक्या काळापासून सुरू असताना शिक्षण विभागातील अधिकारी, उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी काय करत होते, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
कथित बोगस शिक्षक भरती प्रकरणाची सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर कठोर निरीक्षण नोंदवले आहे.
न्यायालयासमोर उपस्थित झालेले गंभीर प्रश्न :
▪️ 1,000 हून अधिक बोगस नियुक्त्यांची मूळ फाईल शिक्षण विभागात उपलब्ध नाही,टीईटी प्रमाणपत्र आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शाळांना आडवी फाईल तयार करून अनेक वर्षे वेतन काढले जात असल्याचा संबंधित प्रकरणात प्रशासनातील जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले
▪️ एका संस्थेतून मोठ्या प्रमाणावर बोगस प्रोफाइल तयार झाल्याचा संशय असून प्रकरणातील अधिक तपास आणि कागदपत्रांच्या उपलब्धतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असून सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे जर हजारो नियुक्त्यांशी संबंधित मूळ कागदपत्रेच उपलब्ध नसतील, तर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नियुक्त्या आणि वेतन प्रक्रिया नेमकी कशी झाली?
शिक्षकभरती प्रक्रियेत पारदर्शकता, कागदपत्रांची पडताळणी आणि जबाबदारी निश्चित होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
बोगस भरतीला संरक्षण कोणाचे?
मूळ फाईल कुठे गेली?
जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार का?
शासन या प्रकरणात कठोर कारवाई करणार का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
या प्रकरणातील तपासाची दिशा, संबंधित कागदपत्रांची उपलब्धता आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची भूमिका याबाबत न्यायालयाने गंभीर निरीक्षणे नोंदविली आहेत.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
