शिंदे गटांतील आमदारांना आता केंद्राची वाय प्लस दर्जाची सुरक्षा !
मुंबई, मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा : बंडखोर आमदारांविरोधात शिवसेना प्रचंड आक्रमक झाली असून राज्यात काही ठिकाणी तोडफोडीचे प्रकार घडल्याने शिंदे गटांतील आमदारांना त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला असून त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील भाजप सरकार बंडखोर आमदारांच्या सुरक्षेसाठी मोठे पाऊल उचलेले आहे. बंडखोर आमदारांचना आता केंद्र सरकारने वाय प्लस दर्जाची सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमदारांच्या कुटुंबियांच्या सुरक्षेसाठी सीआरपीएफ चे जवान तैनात करण्यात येणार आहे.
- सावदा शहराचे गॅस वितरण ‘शहरी’ वर्गीकरणात करून ४५ दिवसांची जाचक अट कमी करावी– गटनेत्या रंजना भारंबे यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे मागणी
- नाथाभाऊंच्या अमृत महोत्सवी अभीष्टचिंतन सोहळ्याला दिग्गजांची मांदियाळी ! ३० ऑगस्टला कोथळीत राजकीय, सामाजिक व अध्यात्मिक क्षेत्रातील मान्यवरांची उपस्थिती
- आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या निधीतून गांधी चौकात जलकुंभ उभारणीच्या जागेची गटनेत्या रंजना भारंबे यांनी केली पाहणी, अधिकाऱ्यांना दिल्या सूचना !
बंडखोर आमदारांच्या विरोधात मुंबई, पुण्यासह राज्यभरात शिवसैनिक रस्त्यावर उतरले आहेत. बंडखोर आमदारांच्या विरोधात घोषणाबाजीसह पोस्टर्सला काळं फासण्याच्या घटना समोर आल्या आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासह बंडखोर शिवसेना आमदारांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावर बरीच खलबतं झाल्यानंतर आता या आमदारांना थेट केंद्राकडून सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे. शिंदे गटातील पंधरा आमदारांच्या घरी केंद्र सरकारकडून सुरक्षा पुरविण्यात येणार आहे. आमदार सदा सरवणकर यांच्या घराबाहेर सीआरपीएफचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत. तसेच त्यांच्या पूर्ण घराला बॅरिकेट्स लावण्यात आलं आहे.
शिवसेनेनच्या बंडखोर आमदारांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेतेसाठी केंद्र सरकार पुढं सरसावले आहे. या बंडखोर आमदारांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षा देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. राज्यातील ज्या आमदार, मंत्र्यांचे कुटुंबीय मागणी करतील, त्यांना सुरक्षा देण्यात येणार आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडू स्पष्ट करण्यात आले आहे. शिवसेनेकडून राज्यात ठिकठिकाणी होणाऱ्या आंदोलनामुळे केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. काल शिंदे गटातील 15 आमदारांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव केंद्रीय गृह सचिव आणि राज्यपाल यांना पत्र लिहिलं होतं त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
